प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन-एनईएसडीए का 32वां संस्करण जारी किया है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 24 हजार से अधिक ई-सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। इनमें से सबसे अधिक स्थानीय प्रशासन और उपयोगिता सेवा क्षेत्र में हैं।

रिपोर्ट में बताया है कि इक्कीस राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 59 अनिवार्य ई-सेवाओं में से 90 प्रतिशत से अधिक सेवाओं का कवरेज प्राप्त कर लिया है। असम, कर्नाटक, केरल, ओडिशा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर सहित कई राज्यों ने अपने एकीकृत पोर्टलों के माध्यम से 100 प्रतिशत सेवा कवरेज हासिल किया है।