प्रवर्तन निदेशालय-ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत आज पश्चिम बंगाल में छह और दिल्ली में चार स्थानों पर कोयला तस्करी गिरोह के संबंध में तलाशी अभियान चलाया।
ईडी ने बताया है कि अनुप माजी का एक कोयला तस्करी गिरोह पश्चिम बंगाल में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के पट्टे वाले क्षेत्रों से अवैध रूप से कोयला चोरी और खनन में शामिल था। एजेंसी ने कहा कि अवैध रूप से खनन किया गया कोयला बांकुडा, बर्धमान, पुरुलिया और राज्य के अन्य जिलों के कारखानों और संयंत्रों को बेचा जाता था।
ईडी ने इस बात पर जोर दिया है कि पश्चिम बंगाल में आई-पीएसी के कार्यालयों में चलाया गया तलाशी अभियान साक्ष्य-आधारित था और किसी भी राजनीतिक प्रतिष्ठान को लक्षित नहीं था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी के आरोपों को लेकर ईडी ने कहा कि किसी भी पार्टी कार्यालय की तलाशी नहीं ली गई और यह अभियान किसी भी चुनाव से संबंधित नहीं था। ईडी ने कहा है कि ये तलाशी मनी लॉन्ड्रिंग पर नियमित कार्रवाई का हिस्सा थीं और कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार सख्ती से की गईं।
एजेंसी ने बताया कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, पुलिसकर्मियों और राज्य प्रशासन के अधिकारियों के आने तक तलाशी अभियान शांतिपूर्ण ढंग से चलाया गया। एजेंसी ने आरोप लगाया कि दो परिसरों से दस्तावेज़ और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जबरन हटा लिए गए।
ईडी के तलाशी अभियान पर केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ईडी और सीबीआई देश की जांच एजेंसियां हैं और वे जानकारी मिलने के आधार पर अभियान चलाती हैं।
कोलकाता में मीडिया से बातचीत में ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि यह तलाशी चुनाव से पहले पार्टी के गोपनीय दस्तावेजों को जब्त करने का प्रयास है। वहीं, राज्य भाजपा ने मुख्यमंत्री द्वारा कथित तौर पर ईडी अधिकारियों से दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त करने की घटना की निंदा की है। आज कोलकाता में एक संवाददाता सम्मेलन में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने कहा कि ममता बनर्जी ने अपनी छवि को पूरी तरह से धूमिल कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह कृत्य पूरी तरह से गैरकानूनी है और सबूतों को नष्ट करने और अपराधियों को बचाने का प्रयास है।
विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने भी मुख्यमंत्री पर ईडी की जांच में बाधा डालने का आरोप लगाया और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की।
कोयला तस्करी मामले की जांच में कथित बाधा के जवाब में, ईडी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय का रुख किया है। ईडी के वकील धीरज त्रिवेदी ने न्यायमूर्ति शुभ्रा घोष की पीठ को बताया कि मुख्यमंत्री एजेंसी के काम में दखल दे रही हैं जबकि पुलिस निष्क्रिय बनी हुई है। उन्होंने न्यायालय से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। न्यायमूर्ति घोष ने मामला दर्ज करने की अनुमति दे दी है, जिसकी सुनवाई कल हो सकती है।
