मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शिमला में बताया कि प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश भवन व अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के माध्यम से श्रमिकों को 32 करोड़ 32 लाख रुपये की राशि जारी की है। उन्होंने कहा कि ये वित्तीय लाभ बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत पात्र 8 हजार 883 कामगारों को वितरित किया गया है। प्रदेश सरकार इन पंजीकृत श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय लाभ जारी कर इनका कल्याण सुनिश्चित कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बोर्ड के 3 हजार 514 पात्र श्रमिकों को बच्चों की शिक्षा के लिए 10 करोड़ 59 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि मातृत्व व पितृत्व लाभ योजना के अंतर्गत 537 श्रमिकों को एक करोड़ 71 लाख रुपये की राशि वितरित की गई है। इसके अलावा, प्रदेश सरकार द्वारा बोर्ड के माध्यम से पहली दो बेटियों के जन्म पर श्रमिकों को 51 हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई पुरूष या महिला जिन्होंने प्रदेश सरकार की किसी परियोजना या पंचायत के निर्माण कार्य, निजी निर्माण कार्य और मनरेगा कार्य में वर्ष में 90 दिन काम किया है, वह बोर्ड के अंतर्गत पंजीकरण के लिए पात्र होंगे। पंजीकरण के उपरांत पात्र श्रमिक सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकंेगे। उन्होंने कहा कि अगस्त 2024 तक प्रदेश में 10 हजार 182 नये श्रमिकों को बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। बोर्ड के माध्यम से श्रमिकों के उत्थान के लिए 13 कल्याणकारी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं, जिसके अंतर्गत लाभार्थियों को उनके बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से धनराशि दी जा रही है।