प्रदेश के सहकारी बैंकों में शीघ्र ही केंद्र सरकार के उपक्रम आईबीपीएस के माध्यम से 177 पदों पर भर्ती होने जा रही है। आईबीपीएस केंद्र सरकार की एकमात्र संस्था है, जो राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्मिकों की भर्ती करती है। सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने भर्ती प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है।

उन्होंने बताया कि सहकारिता विभाग के अंतर्गत जिला सहकारी बैंकों और राज्य सहकारी बैंकों के वर्ग-1, 2 और 3 के कुल रिक्त 177 पदों पर शीघ्र भर्ती की जाएगी। विभागीय मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने इस भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए आईबीपीएस को जिम्मेदारी सौंपी है।

उन्होंने कहा कि आईबीपीएस के माध्यम से पारदर्शी तरीके से सहकारिता विभाग में दो बार भर्ती हो चुकी है। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है, जहां सहकारी बैंक के कार्मिकों की भर्ती के लिए इसी संस्था को चुना गया है, ताकि पारदर्शिता तरीके से भर्ती की जा सके और योग्य युवाओं को मौका मिल सके।

डॉ. रावत ने विभागीय अधिकारियों को भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने और शीघ्र ही आईबीपीएस के माध्यम से इसका भर्ती विज्ञापन जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस भर्ती का उद्देश्य सहकारी बैकों में रिक्त पदों को भरकर उनकी कार्यक्षमता को और बढ़ाना है।