महाराष्ट्र सरकार इस वर्ष 1 अक्टूबर से प्रत्येक ढांचागत विकास परियोजना के लिए विशिष्ट पहचान पत्र देना शुरू करेगी। विशिष्ट पहचान पत्र में अब जियो-टैग के साथ 13 अंक की संख्या होगी, जिसका उपयोग परियोजना को प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद प्राथमिक संदर्भ संख्या के रूप में किया जाएगा। इसके लिए इंफ्रा आईडी पोर्टल सोमवार से सक्रिय हो गया है। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने इसे जनवरी 2025 में ही मंजूरी दे दी थी।
इस प्रारूप को अंतिम रूप देने के लिए चार सदस्यों की समिति भी गठित की गई है।
