पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग ने देश की आतंकवाद-रोधी अदालत में पिछले एक साल से आतंकवाद-रोधी कानूनों के तहत नाबालिग बच्चों पर चल रहे मुकदमों पर चिंता व्‍यक्‍त की है। आयोग ने इन मुकदमों को तुरंत रोकने और मामलों को किशोर न्यायालयों में स्थानांतरित करने का आग्रह किया। आयोग ने कहा कि ऐसे कानूनों के तहत नाबालिगों पर मुकदमा चलाना किशोर न्याय प्रणाली अधिनियम 2018 का उल्लंघन है और बुनियादी मानवाधिकारों का हनन है। मानवाधिकार संस्था ने मुकदमे की पारदर्शिता पर सवाल उठाया और इसमें शामिल कानूनी आधारों की स्पष्ट व्याख्या की मांग की। आयोग ने इस दिशा में तत्काल न्यायिक कार्रवाई और प्रभावित बच्चों के लिए पूर्ण कानूनी सुरक्षा उपलब्‍ध कराने की मांग की।