पश्चिम बंगाल सरकार ने मतदाता सूची में अनियमितताओं के आरोप में पाँच अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की है।  पश्चिम बंगाल सिविल सेवा के दो अधिकारियों सहित चार अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। राज्य सचिवालय नबन्ना के प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, एक संविदा डाटा एंट्री ऑपरेटर को निलंबित करके उसके खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की गई है।

निर्वाचन आयोग के आदेश पर उनके खिलाफ यह अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई। इससे पहले राज्य के मुख्य सचिव मनोज पंथ ने हाल ही में दिल्ली में आयोग की पूर्ण पीठ से मुलाकात की थी और आज तक उन अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई लागू करने का वादा किया था।