छत्तीसगढ़ सरकार ने नगरीय निकायों में निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण  निर्माण कार्य पूरा कराने और परियोजनाओं की प्रगति की नियमित समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय निगरानी समिति का गठन किया है। इस सबंध में नगरीय प्रशासन और विकास विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। विभाग ने समिति के कर्तव्यों और समीक्षा की प्रक्रिया निर्धारित करते हुए संबंधितों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
आदेश के अनुसार नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा गठित उच्च स्तरीय निगरानी समिति का विस्तार राज्य के सभी नगरीय निकायों में होगा। समिति नगरीय निकायों में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तथा भारसाधक मंत्री द्वारा की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करेगी। विभागीय सचिव द्वारा सौंपी गई अन्य योजनाओं और परियोजनाओं की समीक्षा भी समिति द्वारा की जाएगी।
नगरीय निकायों के नोडल अधिकारी हर पन्द्रह दिनों में परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर ऑनलाइन पोर्टल में कार्यवाही विवरण दर्ज करेंगे। नगर पंचायतों और नगर पालिकाओं में पैंतालीस दिनों में संचालनालय तथा सूडा स्तर पर समीक्षा की जाएगी।