केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि पंजाब के एक करोड़ 41 लाख लाभार्थियों को नि:शुल्क खाद्यान्न मिलता रहेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत एक भी लाभार्थी की संख्या कम नहीं की है।
हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री जोशी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा कल लगाए गए उस आरोप पर प्रतिक्रिया दे रहे थे जिसमें उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार पंजाब के 55 लाख गरीब निवासियों को मुफ्त खाद्यान्न देना बंद करने जा रही है। नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने कहा कि पंजाब सरकार के आरोप निराधार और असत्य हैं।
श्री जोशी ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसार राज्य सरकार की यह ज़िम्मेदारी है कि वह लाभार्थियों के नाम हटाने और जोड़ने के मानदंडों के आधार पर पात्र लाभार्थियों की पहचान करे और इसमें केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य करने का निर्देश सर्वोच्च न्यायालय ने दिया था और केंद्र ने पंजाब सरकार को इसके लिए तीन बार समय सीमा बढ़ाई है।