विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया है कि न्यायालयों में बड़ी संख्या में लम्बित मामलों को कम करने के लिए सरकार प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। राज्यसभा में पूरक प्रश्न के जवाब में श्री मेघवाल ने कहा कि जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की स्वीकृत संख्या वर्ष 2014 में 19 हजार 518 थी जिसे नरेन्द्र मोदी सरकार ने बढ़ाकर 25 हजार 893 कर दिया। केन्द्रीय मंत्री ने बताया कि लम्बित मामलों का निपटान पूरी तरह से न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में होता है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने ई-अदालत परियोजना के तीसरे चरण के लिए 7210 करोड़ रूपये उपलब्ध कराये हैं।
News On AIR | फ़रवरी 5, 2026 2:11 अपराह्न
न्यायालयों में लंबित मामले कम करने के लिए सरकार प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है: विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल
