मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने न्यायपालिका की परिचालन क्षमता बढ़ाने और लंबित मामलों की संख्या कम करने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित कई प्रशासनिक पहलों की घोषणा की। मुख्य न्यायाधीश ने विभिन्न उच्च न्यायालयों के साथ एक डिजिटल साझेदारी शुरू की। इस प्रणाली के अंतर्गत, निचली अदालतों और उच्च न्यायालयों के आदेश डिजिटल रूप से अपडेट किए जाएंगे और सभी अदालतों में प्रदर्शित होंगे। इससे उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों स्तर पर लंबित मामलों का एक व्यापक डेटाबेस तैयार होगा।
श्री सूर्यकांत ने प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए एक एकीकृत ऑनलाइन भुगतान प्रणाली शुरू करने की भी घोषणा की। न्यायालय परिसर की सुरक्षा में व्यापक सुधार के लिए मुख्य न्यायाधीश ने पार्क ऑथराइजेशन रिकॉर्ड कीपर नामक एक नया ऐप शुरू किया। यह वाहनों की अनुमति और सुरक्षा प्रोटोकॉल स्वचालित करेगा। आवेदक अब ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं और ऐप से उनकी स्थिति जान सकते हैं।
