निर्वाचन आयोग ने भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के 25 अधिकारियों के मामले में पश्चिम बंगाल सरकार को छूट देने का अनुरोध खारिज कर दिया है। इन अधिकारियों को पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुद्दुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनाव में पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्त किए जाने के लिए आज और कल नई दिल्ली में बैठक के लिए बुलाया गया था।
इससे पहले राज्य सरकार ने वरिष्ठ आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त करने के लिए इन अधिकारियों की सूची भेजने के चुनाव आयोग के अनुरोध पर ध्यान नहीं दिया था। अब आयोग ने निर्णय लेते हुए वरिष्ठ आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की सूची तैयार कर ली है, जिसमें पश्चिम बंगाल के गृह सचिव जगदीश प्रसाद मीणा भी शामिल हैं।
