माओवादी घटनाओं पर लगाम लगाने और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्य कराने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार लगातार प्रयास कर रही है। माओवादियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने पुनर्वास नीति भी चलाई जा रही है। इसी संदर्भ में राज्य सरकार की ओर से एक मेल आईडी और गूगल फॉर्म जारी किया गया है। इस फॉर्म के जरिए उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने माओवादियों से अनुरोध किया है कि वे बताएं कि उनकी पुनर्वास नीति में क्या प्रावधान होने चाहिए।
गौरतलब है कि राज्य सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर पिछले कुछ दिनों में बस्तर संभाग में बड़ी संख्या में माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है।