देश के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र ने हाल के वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति की है और एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, जिसके अंतर्गत लॉजिस्टिक्स लागत अब सकल घरेलू उत्पाद-जी.डी.पी. के 7.9% तक कम हो गई है। सरकार का कहना है कि यह उपलब्धि निरंतर सुधारों और एकीकृत योजना की सफलता को दर्शाती है। भारतीय रेलवे ने 306 गतिशक्ति कार्गो टर्मिनलों को मंजूरी दी है, जिनकी संयुक्त क्षमता 192 मिलियन टन प्रति वर्ष है। 2014 से अब तक 2 हजार 672 मिलियन टन माल सड़क मार्ग से रेल मार्ग पर स्थानांतरित किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप 143 मिलियन टन से अधिक कम कार्बनडाइ ऑक्‍साइड का उत्‍सर्जन हुआ है। जी.सी.टी. नीति के तहत लगभग 8 हजार 600 करोड़ रुपये का निजी निवेश जुटाया गया है।