तेलंगाना सरकार एक समर्पित ऐप बनाकर राजस्व, सर्वेक्षण और पंजीकरण विभागों की सूचनाओं का एकल-पृष्ठ डिजिटलीकरण करेगी और इस संबंध में प्रयास जारी हैं। राजस्व मंत्री पी. श्रीनिवास रेड्डी ने कल शाम हैदराबाद में मीडिया को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने राज्य में पिछले दो वर्षों के दौरान लोगों की सुविधा के लिए राजस्व, सर्वेक्षण और पंजीकरण विभाग में कई बदलाव किए हैं।
श्री रेड्डी ने कहा कि सरकार ने सीमा निर्धारण और भूमि संख्या आवंटन जैसी सुविधाएं प्रदान करने के लिए पायलट आधार पर उन 413 गांवों में से पांच गांवों का चयन किया है जिनके पास नक्शे नहीं हैं और इन पांच गांवों के लिए भूमि कार्ड तैयार हैं। उन्होंने कहा कि सरकार दूसरे चरण में शेष 373 गांवों में सर्वेक्षण करेगी। श्री रेड्डी ने कहा कि सभी जिलों में 70 गांवों का चयन किया जाएगा और तीसरे चरण में भूधर कार्ड प्रदान किए जाएंगे।
श्री रेड्डी ने कहा कि भूमि संबंधी मुद्दों से संबंधित प्राप्त पात्र आवेदनों का अगले वर्ष जनवरी के अंत तक समाधान कर दिया जाएगा और जल्द ही न्यायाधिकरण स्थापित किए जाएंगे।
