तेलंगाना राज्य सरकार ने हैदराबाद विश्वविद्यालय के छात्रों के खिलाफ उन पर लगाए गए केसों को वापस लेने का निर्णय लिया है।
ये केस विश्वविद्यालय के पास कंचा गाचीबावली में 400 एकड़ ज़मीन पर पेड़ कटाई के विरोध में किए गए प्रदर्शन के दौरान दर्ज किए गए थे।
उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टि विक्रमार्का ने पुलिस को छात्रों के खिलाफ दर्ज किए गए केसों को वापस लेने का निर्देश दिया है।
एक तीन सदस्यीय मंत्रीमंडल समिति ने भूमि मुद्दे को सुलझाने के लिए एक बैठक आयोजित की, जिसमें हैदराबाद विश्वविद्यालय शिक्षक संघ और नागरिक समाज समूहों ने कई मांगें पेश की।
इन मांगों में विश्वविद्यालय परिसर से पुलिस को हटाने, निषेधाज्ञा आदेशों को हटाने, प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ सभी केसों को वापस लेने और न्यायिक हिरासत में वर्तमान में दो छात्रों को तत्काल रिहा करने की मांग की गई।
इसके साथ ही, उन्होंने केंद्रीय सशक्त समिति के दौरे से पहले, शैक्षिक और अनुसंधानकर्ताओं को भूमि पर क्षति मूल्यांकन सर्वेक्षण करने और जैवविविधता डेटा इकट्ठा करने की अनुमति देने की भी मांग की।
इस बीच, मंत्रीमंडल समिति ने यह स्पष्ट किया कि पुलिस की उपस्थिति सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार 400 एकड़ ज़मीन की सुरक्षा के लिए आवश्यक है।
