प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग-डीएआरपीजी ने नवंबर के लिए केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों की केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण तथा निगरानी प्रणाली के प्रदर्शन पर 43वीं मासिक रिपोर्ट जारी की है। इस वर्ष नवंबर में केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों ने एक लाख 42 हजार से अधिक शिकायतों का निवारण किया है। इसमें शिकायत को निपटाने का औसत समय 16 दिन का रहा है। रिपोर्ट के अनुसार दूरसंचार, डाक, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर तथा सीमा शुल्क बोर्ड विभाग को ‘ए’ श्रेणी में शीर्ष स्‍थान मिला है। संसदीय कार्य, विद्युत और कोयला मंत्रालय ने ‘बी’ श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया।

 

पिछले महीने उत्तर प्रदेश से अधिकतम पंजीकरण के साथ 57 हजार से अधिक नए उपयोगकर्ता पंजीकृत हुए। रिपोर्ट में लोक शिकायतों के प्रकार और श्रेणियों तथा उनके निवारण की प्रकृति का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। 

 

विभाग ने अक्टूबर के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण तथा निगरानी प्रणाली की 40वीं रिपोर्ट भी जारी की है। विभाग ने बताया कि पिछले महीने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 60 हजार से अधिक मामले प्राप्त हुए और 70 हजार से अधिक शिकायतों का निवारण किया गया।