झारखंड सरकार ने सभी वकीलों का पांच लाख रूपये का चिकित्सा बीमा करने का निर्णय लिया है। इससे राज्य में तीस हजार वकीलों को लाभ होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में यह निर्णय लिया गया। 65 वर्ष और इससे अधिक आयु के वकीलों की पेंशन में भी वृद्धि करने का निर्णय लिया गया।
महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि झारखंड ही एक ऐसा राज्य हैं जिसने वकीलों के हित में लिए गए निर्णय से पूरे देश में एक उदाहरण पेश किया है।
