झारखंड सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं की पहुंच को सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। इस सिलसिले में राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेस विभाग और कॉमन सर्विस सेंटर- स्पेशल परपज़ व्हीकल के बीच एक महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के तहत राज्य के पंचायत सचिवालयों में स्थायी आधार पंजीकरण और अद्यतन केंद्रों की स्थापना की जाएगी। यह सुविधा अब ग्रामीण जनता को उनके स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध होगी, जिससे उन्हें आधार से संबंधित सेवाओं के लिए दूरस्थ शहरों की ओर नहीं जाना पड़ेगा।