झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य के नगर निकायों में नक्शा स्वीकृति में पैसे के लेन-देन पर नाराजगी जताई है। अदालत ने समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए महाधिवक्ता को मुख्य सचिव और नगर विकास विभाग के सचिव के साथ 11 सितंबर को बैठक करने का निर्देश दिया। रांची नगर निगम की ओर से अदालत को बताया गया कि इंफोर्समेंट टीम द्वारा ट्रेड लाइसेंस के नाम पर दुकानदारों से पैसा मांगे जाने की शिकायत पर सनहा दर्ज करा दिया गया है। मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमिटी बनाई गई है तथा आरोपी अधिकारियों को मुख्यालय वापस बुला लिया गया है।