झारखंड उच्च न्यायालय ने पिछले 1 महीने के दौरान महिला हिंसा, जमीन कब्जा, रंगदारी और अन्य गंभीर अपराधों से जुड़ी पूरी रिपोर्ट राज्य सरकार से मांगी है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने दुमका में विदेशी महिला से हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में स्वतः संज्ञान से दर्ज याचिका पर सुनवाई करते हुए कानून- व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्देश दिया। इस मौके पर राज्य सरकार की ओर से विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा के लिए बनाए जाने वाले स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, एसओपी का ड्राफ्ट भी अदालत में पेश किया गया। मामले पर अगली सुनवाई कल होगी।