पूर्वोत्तर क्षेत्र के शिक्षा और विकास राज्य मंत्री डॉ. सुकांत मजूमदार ने आज कहा कि विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका मिशन -ग्रामीण अधिनियम, 2025 ग्रामीण भारत के परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में डॉ. मजूमदार ने कहा कि यह अधिनियम सशक्तिकरण, समावेशी विकास, विकास पहलों के समन्वय और व्यापक वितरण को बढ़ावा देता है। इससे समृद्ध, लचीले और आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत की नींव मजबूत होती है। उन्होंने कहा कि यह कानून ग्रामीण परिवारों की आय सुरक्षा को मजबूत करेगा, शासन और जवाबदेही तंत्रों का आधुनिकीकरण करेगा और मजदूरी आधारित रोजगार को टिकाऊ और उत्पादक ग्रामीण संपत्तियों के निर्माण से जोड़ेगा। डॉ. सुकांत मजूमदार ने बताया कि यह ढांचा कई तरह के कार्यों को सक्षम बनाता है जो भौतिक सुविधाओं और बुनियादी सुविधाओं में लंबे समय से चली आ रही कमियों को दूर करके ग्रामीण शिक्षा अवसंरचना को सीधे मजबूत कर सकते हैं।