केंद्र सरकार का कई प्रमुख क्षेत्रों में जीएसटी में व्यापक कटौती का सीधा असर सहकारी समितियों, किसानों और ग्रामीण उद्यमों पर पड़ेगा। इसका लाभ देश के 10 करोड़ से ज़्यादा डेयरी किसानों को मिलेगा। सहकारिता मंत्रालय ने कहा है कि ये ऐतिहासिक सुधार सहकारी क्षेत्र को मज़बूत करेंगे और उत्पादों को प्रतिस्पर्धी बनाएंगे। इससे उत्पादों की माँग बढ़ेगी और सहकारी समितियों की आय में वृद्धि होगी।
ये सुधार ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देंगे और लाखों परिवारों को सस्ती आवश्यक वस्तुएं सुलभ करेंगे। जीएसटी दरों में कटौती से कृषि और पशुपालन क्षेत्र में सहकारी समितियों को भी लाभ होगा। टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा मिलेगा और छोटे किसानों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लाए गए इन अगली पीढ़ी के सुधारों की बड़े सहकारी ब्रांडों सहित पूरे डेयरी सहकारी क्षेत्र ने सराहना की है।
डेयरी क्षेत्र में किसानों और उपभोक्ताओं को सीधी राहत प्रदान की गई है। ब्रांडेड और अनब्रांडेड दूध और पनीर को जीएसटी से छूट दी गई है। मक्खन, घी और इसी तरह के उत्पादों पर कर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। डिब्बा बंद दूध पर भी जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।
ये उपाय डेयरी उत्पादों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाएंगे, डेयरी किसानों को राहत प्रदान करेंगे और महिलाओं वाले ग्रामीण उद्यमों, दूध प्रसंस्करण में लगे स्वयं सहायता समूहों को मजबूत करेंगे।
1800 सीसी से कम क्षमता वाले ट्रैक्टरों पर जीएसटी घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे ट्रैक्टर अधिक किफायती हो जाएँगे। अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जैसे उर्वरक पर जीएसटी 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे उर्वरक कंपनियों की लागत कम होगी। इससे किसानों को राहत मिलेगी।
