जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 60वें सत्र में, कल श्रीलंका पर आयोजित वार्ता के दौरान, श्रीलंका को सदस्य देशों के एक विस्तृत समूह से मज़बूत समर्थन मिला। श्रीलंका के विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि मंत्री विजिथा हेराथ ने सुलह, एकता और जवाबदेही के लिए घरेलू प्रक्रियाओं के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। उन्होंने परिषद से श्रीलंका को अपने सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए समय और स्थान देने का आग्रह किया।

सत्र के दौरान 43 देशों ने अपनी बात रखी, जिनमें भारत, चीन, रूस, इथियोपिया, मिस्र, वेनेजुएला, मालदीव, क्यूबा, ​​तुर्किये और खाड़ी सहयोग परिषद की ओर से कुवैत शामिल थे, जिन्होंने कोलंबो के साथ एकजुटता व्यक्त की।

इन देशों ने परिषद के साथ श्रीलंका की भागीदारी का स्वागत किया और विधायी सुधारों में प्रगति पर ध्यान दिया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त श्री वोल्कर तुर्क ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए, श्रीलंका की अपनी हालिया यात्रा और राजनीतिक नेताओं, धार्मिक हस्तियों और नागरिक समाज के साथ आदान-प्रदान को स्वीकार किया।

परिषद का सत्र 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा।