मणिपुर सरकार जातीय हिंसा से विस्थापित लोगों को मुख्यमंत्री उद्यमिता सहायता योजना – सीएमईएसएस के अंतर्गत बिना कुछ गिरवी रखे 50 हजार रुपये तक का ऋण प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने इंफाल में कल यह घोषणा की।

उन्होंने बताया कि सरकार पहले ही लगभग 426 विस्थापित लोगों को उनकी उद्यमिता संबंधी गतिविधियों में मदद के लिए इस योजना के तहत ऋण प्रदान कर चुकी है। उन्होंने लोगों से योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने का भी आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सरकार की ओर से वित्त पोषित और सफलतापूर्वक चल रहे स्टार्टअप हिंसा प्रभावित लोगों को रोजगार देंगे। ऐसे सात स्टार्टअप की पहचान की गई है और वे 432 विस्थापित लोगों को रोजगार देने के लिए तैयार हैं। “एक परिवार एक आजीविका” योजना के अंतर्गत, लक्षित 5,000 लाभार्थियों को 30 प्रतिशत सब्सिडी के साथ 10 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि अब तक, 745 लोगों को इसके लिए चुना गया है और 9 को ऋण प्रदान किया जा चुका है। उन्होंने युवाओं को योजना के तहत आवेदन करने और इसका लाभ प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया।