उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने ऊधमसिंहनगर जिले में जसपुर तहसील के 19 गांवों को काशीपुर तहसील में मिलाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। न्यायालय ने राज्य सरकार को यह स्पष्ट करने को कहा है कि क्या इस कदम को उठाने के दौरान नियमों का पालन किया गया है या नहीं। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने मामले में सुनवाई की।

याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार ने 2020 में एक अधिसूचना जारी कर जसपुर तहसील के 19 गांवों को काशीपुर तहसील में शामिल कर दिया, जिसके कारण ग्रामीणों को कृषि कार्यों में परेशानी हो रही है। उन्हें काशीपुर तहसील जाने के लिए 60 से 70 किलोमीटर का अतिरिक्त बस किराया भी देना पड़ता है, जबकि उनकी नजदीकी तहसील केवल 20 से 30 किलोमीटर दूर है।