जम्मू-कश्मीर सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति से सम्‍बंधित नियमों की समीक्षा करने का निर्णय लिया है। इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए सरकार ने वित्त विभाग के प्रशासनिक सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। समिति न्यूनतम और अधिकतम योग्यता मानदंडों की जांच करेगी और विभागीय आवश्यकताओं के अनुरूप भर्ती सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट योग्यताओं या कौशल परीक्षणों के प्रावधान की सिफारिश करेगी। सरकारी विभागों में बहु-कार्यकारी कर्मचारियों के 12,351 पद रिक्त हैं। इन पदों के अलावा, केंद्र शासित प्रदेश में 3,808 राजपत्रित और 24,507 गैर-राजपत्रित पद भी खाली हैं।