जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में तेल और प्राकृतिक गैस निगम- ओएनजीसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता ज्ञापन कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समर्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों- ईएमआरएस के बुनियादी ढांचे के विकास और क्षमता निर्माण के लिए किया जा रहा है। इस अवसर पर जनजातीय मामलों की सचिव रंजना चोपड़ा ने बताया कि इस समझौते के अन्तर्गत ओएनजीसी की ओर से ईएमआरएस को सुदृढ़ बनाने के लिए 28 करोड़ रुपया दिया जाएगा। इससे जनजातीय समुदायों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में मदद मिलेगी। यह राशि जनजातीय छात्रों के उत्थान के लिए खर्च की जाएगी।
जनजातीय मामलों की सचिव ने कहा कि एकलव्य मॉडल विद्यालयों का उद्देश्य जनजातीय छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना है।
