सरकार ने ग्रामीण स्थानीय निकायों को मजबूत करने के लिए तीन हजार 324 करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत की है। यह निधि 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अप्रतिबंधित अनुदान की दूसरी किस्त के रूप में जारी हुई है। जो पांच राज्यों – बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल को दी जाएगी।

पंचायती राज मंत्रालय ने कहा कि अप्रतिबंधित अनुदानों का उपयोग स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। साथ ही यह भी कहा कि इस राशि का प्रयोग स्वच्छता की बुनियादी सेवाओं, खुले में शौच मुक्त यानि ओडीएफ स्थिति के रखरखाव, पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण जैसी सुविधाओं के लिए भी किया जा सकता है।