गोवा के आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने आदिवासी किसानों के लिए तत्काल भूमि स्वामित्व अधिकारों की मांग की है। साथ ही, गोवा को संविधान की पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल करने की सिफारिश की है। आयोग ने आदिवासी संस्कृति को संरक्षित करने की आवश्यकता पर बल दिया और इस तरह के कदमों से राज्य की 12 प्रतिशत आदिवासी आबादी को होने वाले आर्थिक और राजनीतिक लाभों के बारे में बताया।