सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए गोआ, मेघालय, सिक्किम और उत्तराखंड में ग्रामीण स्थानीय निकायों को 15वें वित्त आयोग के अनुदानों के अन्‍तर्गत 137 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की है। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया कि यह राशि विभिन्न वित्तीय वर्षों से संबंधित आवंटनों को शामिल करती है। इसका उद्देश्य ग्रामीण स्थानीय सुशासन को और अधिक मजबूत करना है। गोआ के लिए वर्ष 2023-24 की दूसरी किस्त के रूप में लगभग 11 करोड़ 60 लाख रुपये और मेघालय के लिए 2021-22 के अनुदान की दूसरी किस्त के रूप में 27 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। सिक्किम के लिए 6 करोड़ 60 लाख रुपये और उत्तराखंड के लिए 89 करोड़ 41 लाख रुपये भी शामिल हैं।