गुजरात में समान नागरिक संहिता के लिए गठित उच्चस्तरीय समिति ने आज मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को अपनी अंतिम मसौदा रिपोर्ट सौंपी। सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व वाली इस समिति ने गुजरात के विभिन्न जिलों में व्यापक अध्ययन और जन प्रतिक्रिया प्राप्त करने के बाद यह रिपोर्ट तैयार की है।
रिपोर्ट में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मामलों में सभी धर्मों तथा समुदायों के लिए एक समान कानूनी ढांचा प्रस्तावित किया गया है। सिफारिशों का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के लिए समान अधिकार और सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
समिति ने कहा कि मसौदा रिपोर्ट में राज्य की अनूठी भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता को भी ध्यान में रखा गया है। राज्य सरकार अब इन सिफारिशों की समीक्षा करेगी और समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए आगे के कदम तय करेगी।
