प्रदेश में खेतों में नरवाई जलाने को लेकर सरकार ने सख्त कदम उठाया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि ऐसे किसानों से अगले साल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल उपार्जन नहीं किया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। मुख्यमंत्री कल मुख्यमंत्री निवास में राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का यह निर्णय एक मई से लागू होगा। बैठक में बताया गया कि सरकार ने फरवरी 2019 के बाद नए भू-धारकों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार से आग्रह किया है। राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने बताया कि जिन जिलों में नए कलेक्ट्रेट भवन प्रस्तावित हैं वहां नई कम्पोजिट बिल्डिंग बनाने का प्रस्ताव विभाग ने तैयार किया है। बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शासकीय भूमि, कुएं, बावड़ियों, तालाबों एवं गांवों में सार्वजनिक रास्तों पर अतिक्रमण हटाने के लिए सख्ती से विशेष अभियान चलाएं जाने के निर्देश दिए।