सरकार ने इन दावों का खंडन किया है कि सरकार खेतीबाड़ी के लिए प्रयुक्त जल पर कर लगाने की योजना बना रही है। जल शक्ति मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कर लगाए जाने से जुड़ी ऐसी तमाम अफवाहें निराधार और असत्य हैं।
मंत्रालय के अनुसार, किसानों पर जल उपयोग के लिए शुल्क लगाने का न तो कोई प्रावधान है और न ही सरकार की ओर से ऐसा कोई निर्देश है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि कृषि और जल– दोनों ही राज्य के विषय हैं और इन पर किसी भी प्रकार का शुल्क लगाया जाना राज्य के अधिकार-क्षेत्र में आता है।
