केन्द्र सरकार और एशियाई विकास बैंक-एडीबी ने 35 करोड़ डॉलर के नीतिगत ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं। यह ऋण मल्टीमॉडल और इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को मजबूत करने के दूसरे कार्यक्रम का हिस्सा है।
इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार देश के लॉजिस्टिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सुधार कर रही है। इसमें दो अन्य कार्यक्रम शामिल हैं, जिसका उद्देश्य आपूर्ति श्रृंखला के लचीलेपन में सुधार करना और विनिर्माण क्षेत्र में तेज़ी लाना है।
इस ऋण समझौते पर आर्थिक कार्य विभाग, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग और एशियाई विकास बैंक ने हस्ताक्षर किये हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बयान में कहा है कि भारत की लॉजिस्टिक क्षेत्र का विकास विनिर्माण क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है।
