इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज लोकसभा में ऑनलाइन गेमिंग प्रोत्साहन और विनियमन विधेयक -2025 पेश किया। इसका उद्देश्य ई-खेलों और ऑनलाइन सोशल गेम्स को बढ़ावा देना तथा पैसा लेकर दी जाने वाली खतरनाक ऑनलाइन गेमिंग सेवाओं, विज्ञापन और उनसे जुडे़ वित्तीय लेन देन पर रोक लगाना है। इसके अंतर्गत समन्वित नीतिगत सहयोग, रणनीतिक विकास और विनियमन के लिए ऑनलाइन गेमिंग ऑथरिटी की नियुक्ति का प्रावधान है। इसका उद्देश्य इन खेलों से जुडे़ प्रभावों से विशेषकर युवाओं और वंचित लोगों को सुरक्षा प्रदान करना है। यह विधेयक देश की सुरक्षा और सम्प्रभुता तथा वित्तीय प्रणाली की अखंडता की सुरक्षा करेगा। यह जनहित में एकसमान और राष्ट्रीय स्तरीय विधि ढांचा स्थापित करेगा।
इस विधेयक में पैसा लेकर ऑनलाइन खेलों की पेशकश करने, संचालन करने या प्रोत्साहन करने पर पूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान है। ऑनलाइन गेम से जुडे़ कानून के उल्लंघन पर तीन साल तक की कैद और 1 करोड़ रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
