केन्द्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारिता नीति-2025 की घोषणा करेंगे। कार्यक्रम अटल अक्षय ऊर्जा भवन में आयोजित होगा। यह नीति एक प्रमुख सुधार पहल है जिससे अगले दो दशक -2025 से 2047 तक भारत का सहकारिता आंदोलन निर्देशित होगा। सहकारिता मंत्रालय के अनुसार नई नीति का उद्देश्य सहकारी क्षेत्र का आधुनिकीकरण और इसे सहकार से समृद्धि लक्ष्य के अनुरूप बनाना है। यह नीति जमीनी स्तर पर विकास को बढ़ावा देने की कार्ययोजना का आधार बनेगी और 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में सहकारी संस्थाओं की भूमिका बढ़ाएगी।
देश में पहली राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2002 में लागू की गई थी। इसका उद्देश्य मुख्य रूप से सहकारी संस्थाओं की आर्थिक गतिविधियों का प्रबंधन था। नई नीति सहकारी संस्थाओं को अधिक समावेशी, पेशेवर रूप से व्यवस्थित और भविष्य के लिए तैयार रखने के उद्देश्य से बनायी गयी है। पूर्व केन्द्रीय मंत्री सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में 48 सदस्यों की समिति ने यह नीति तैयार की है। आशा है कि इससे सहकारी प्रणाली में संरचनात्मक बदलाव आएगा तथा नवाचार, पारदर्शिता और संवहनीयता बढ़ेगी।
