केंद्र सरकार ने झारखंड सरकार का 1 करोड़ 36 लाख रुपये बकाया देने से इनकार करने पर केंद्र और राज्य सरकार अपना अपना पक्ष रख रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव और प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इस संबंध में भू राजस्व विभाग के द्वारा कोल इंडिया को पत्र के माध्यम से 15 दिन के अंदर जवाब देने को कहा गया है।
   

झारखंड के पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि बकाया पैसा झारखंड सरकार का है किसी पार्टी का नहीं है। इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में भाजपा सांसदों से अपील की कि वे इस बकाया राशि को दिलवाने के लिए संसद में अपनी आवाज बुलंद करें।
इधर भाजपा विधायक सी पी सिंह ने कहा है कि बकाए ने नाम पर केंद्र सरकार को बदनाम किया जा रहा है।