केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश के ग्रामीण स्थानीय निकायों को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 15वें वित्त आयोग के अनुदान जारी कर दिए हैं। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया कि 400 करोड़ रुपये से अधिक की राशि के असंबद्ध अनुदान की पहली किस्त वितरित कर दी गई है। मंत्रालय ने कहा कि इस धनराशि से राज्य की सभी 13 जिला पंचायतों, 650 पात्र ब्लॉक पंचायतों और 13,000 से अधिक पात्र ग्राम पंचायतों को लाभ होगा। इन अनुदानों का उपयोग ग्रामीण स्थानीय निकायों या पंचायती राज संस्थाओं द्वारा स्थान-विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए किया जाएगा।