केंद्र सरकार ने असम में पंचायती राज संस्थाओं और ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 15वें वित्त आयोग के अनुदान जारी किए हैं। इसमें वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बिना शर्त अनुदान की दूसरी किस्त शामिल है, जिसकी राशि 256 करोड़ रुपये से अधिक है। यह धनराशि सभी पात्र जिला पंचायतों, ब्लॉक पंचायतों, ग्राम पंचायतों और स्वायत्त जिला परिषदों के लिए है। पंचायती राज मंत्रालय ने कहा है कि चालू वित्तीय वर्ष के अप्रतिबंधित अनुदान की पहली किस्त के रोके गए 42 करोड़ रुपये से अधिक के हिस्से को भी अतिरिक्त पात्र स्वायत्त जिला परिषदों को जारी कर दिया गया है।