केंद्र सरकार ने मिजोरम के ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदान जारी कर दिए हैं। पंचायती राज मंत्रालय ने आज बताया कि 15 करोड़ रुपये से अधिक के अप्रतिबंधित अनुदान की पहली किस्त वितरित कर दी गई है। मंत्रालय ने कहा कि इन निधियों से राज्य की सभी आठ सौ आठ पात्र ग्राम परिषदों को लाभ होगा। मंत्रालय ने बताया कि वेतन और अन्य स्थापना लागतों को छोड़कर, ये अनुदान ग्रामीण स्थानीय निकायों या पंचायती राज संस्थानों द्वारा क्षेत्र-विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए उपयोग किए जाएंगे।