केंद्र ने पूरे देश के जनजातीय गांवों के विकास के लिए उनासी हजार करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं। जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओरांव ने आज यह बात गोवा में धरती आबा जनभागीदारी अभियान के अंतर्गत एक कार्यक्रम में कही। श्री ओरांव ने कहा कि देश भर में करीब 63 हजार जनजातीय गांवों के समग्र विकास के लिए विभिन्न सरकारी योजनाएं जारी हैं। उन्होंने कहा कि गोवा में 25 जनजातीय गांवों में केंद्रित पहलों को लागू किया जाएगा।
प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि राज्य सरकार ने जनजातीय समुदाय के तीन हजार 500 से अधिक व्यक्तियों को भूमि अधिकार प्रमाण पत्र जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि जनजातीय समुदाय के विकास में सहायता के लिए जनजातीय कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार, केंद्र की जनमन पहल के अंतर्गत वनमाली समुदाय के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को लैपटॉप, किसानों को कृषि कार्ड, वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत भूमि प्रमाण पत्र, अटल आसरा, विद्या लक्ष्मी और लाडली लक्ष्मी जैसी योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर निःशुल्क कैंसर जांच और दंत चिकित्सा शिविर भी लगाए गए।।
