केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र ने हाल ही में आई बाढ़ में क्षतिग्रस्त हुए 36 हजार 703 घरों के पुनर्निर्माण के पंजाब के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। इसके के लिए प्रत्येक घर को एक लाख 60 हज़ार रुपये दिए जाएँगे। लुधियाना में आज मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पहले 14 हजार घरों का प्रस्ताव दिया था, लेकिन बाद में कल रात इसे बढ़ाकर 36 हजार 703 कर दिया गया। इसको उनके मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत पहले ही स्वीकार कर लिया था। श्री चौहान ने कहा कि सहमति पत्र पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुडियां को सौंप दिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य के प्रभावित किसानों को मुफ्त अनाज के बीज देने के लिए 74 करोड़ रुपये की राशि को भी मंजूरी दे दी गई है। मनरेगा कार्यक्रम के तहत कार्य दिवस भी 100 से बढ़ाकर 150 दिन किए जाएँगे।
राज्य के बाढ़ प्रभावित लोगों के साथ केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता का आश्वासन देते हुए श्री चौहान ने कहा कि बाढ़ से हुए नुकसान के संबंध में राज्य सरकार जो भी प्रस्ताव भेजेगी, उसका ध्यान रखा जाएगा। उन्‍होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में बाढ़ प्रभावित पंजाब के दौरे के दौरान घोषित 1600 करोड़ रुपये के राहत पैकेज में से राष्ट्रीय आपदा राहत कोष की 240 करोड़ रुपये की अग्रिम किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है। श्री चौहान लुधियाना के एक दिवसीय दौरे पर थे जहाँ उन्होंने ग्रामीण विकास योजनाओं के लाभार्थियों और स्वयं सहायता समूह दीदियों से बातचीत की और आईसीएआर-आईआईएमआर के नवनिर्मित प्रशासनिक खंड का उद्घाटन किया।