केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और त्रिपुरा के ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 15वें वित्त आयोग के अनुदान के अंतर्गत एक हजार 156 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की है। इन अनुदानों का उद्देश्य जमीनी स्तर पर शासन को मजबूत करना और विशेष क्षेत्र की विकास आवश्यकताओं को पूरा करना है।

पंचायती राज मंत्रालय ने बताया कि आंध्र प्रदेश में चालू वित्त वर्ष के लिए अप्रतिबंधित अनुदान की दूसरी किस्त के रूप में 410 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की गई है। इस राशि से राज्य की 13 हजार 92 पात्र ग्राम पंचायत, 650 पात्र ब्लॉक पंचायत और सभी 13 पात्र जिला पंचायत लाभांवित होंगी।

महाराष्ट्र में सरकार ने 714 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की है। इससे राज्य की 26 हजार 407 पात्र ग्राम पंचायत, 15 पात्र ब्लॉक पंचायत और 2 पात्र जिला परिषदों को लाभ मिलेगा। त्रिपुरा के लिए 30 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की गई है। इस राशि का लाभ सभी पात्र 606 ग्राम पंचायत, 35 पात्र ब्लॉक पंचायत, 8 पात्र जिला परिषद, 587 पात्र ग्राम समिति, 40 पात्र ब्लॉक सलाहकार समिति और एक पात्र त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला मुख्यालय-टीटीएएडीसी को दिया गया है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अप्रतिबंधित अनुदान की पहली किस्त की रोकी गई लगभग 85 लाख रुपये की राशि भी एक अतिरिक्त पात्र टीटीएएडीसी मुख्यालय को जारी की गई।