केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस के इस दावे का खंडन किया है कि सरकार ने अन्य पिछडे वर्गो के लिए कुछ भी नहीं किया है। 

 

संसद के बाहर आज संवाददाताओं से बातचीत में श्री प्रधान ने कहा कि सरकार ने वर्ष 2025 में स्वीकृत पदों को 18 हजार नौ सौ 51 तक बढ़ा दिया है। इसके साथ ही रिक्तियों की संख्‍या 37 प्रतिशत से घटकर 25 दशमलव आठ प्रतिशत रह गई है। श्री प्रधान ने कहा कि शिक्षकों के आठ हजार एक सौ पचास से अधिक पद भरे गए हैं, जिनमें 13 प्रतिशत अनुसूचित जाति, छह दशमलव छह प्रतिशत अनुसूचित जनजाति और 22 दशमलव आठ प्रतिशत अन्‍य पिछडा वर्ग के उम्मीदवार शामिल हैं।

 

श्री प्रधान ने कहा कि मोदी सरकार ने समावेशी परिदृश्य को बदल दिया है।