केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आज करीब एक लाख करोड़ रुपये की रोजगार–संबंधी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। इस योजना का उद्देश्य दो वर्षों की अवधि में देश में साढे तीन करोड़ से अधिक रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करना है। इनमें से एक करोड 92 लाख लाभार्थी पहली बार नियुक्ति पाने वाले होंगे। यह योजना एक अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच सृजित नौकरियों पर लागू होगी। इस योजना का उद्देश्य विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना भी है।
सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में मीडिया को मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के अंतर्गत पहली बार नौकरी पाने वाले कर्मचारियों को एक महीने में 15 हजार रुपये तक का वेतन मिलेगा। उन्होंने कहा कि नियोक्ताओं को अतिरिक्त रोजगार सृजन के लिए दो वर्ष तक की अवधि के लिए प्रोत्साहन लाभ दिया जाएगा, जबकि विनिर्माण क्षेत्र के लिए लाभ को दो वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा।
सरकार का इरादा ईएलआई योजना के साथ सभी क्षेत्रों, विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करना है। योजना का उद्देश्य करोड़ों युवा पुरुषों और महिलाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करना है।
श्री वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक लाख करोड़ रुपये के कोष के साथ अनुसंधान विकास और नवाचार योजना को भी मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य देश के अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के उद्देशय से निजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए दीर्घकालिक वित्तपोषण करना है। उन्होंने कहा कि यह योजना निजी क्षेत्र के वित्तपोषण में आने वाली बाधाओं और चुनौतियों को दूर करने के लिए तैयार की गई है तथा इसका उद्देश्य उभरते और रणनीतिक क्षेत्रों को विकास तथा जोखिम वाली पूंजी उपलब्ध कराना है। इससे नवाचार और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा मिलेगा और प्रतिस्पर्धा भी बढेगी।
श्री वैष्णव ने बताया कि देश में खेल परिदृश्य को बदलने और नागरिकों को खेल गतिविधियों के साथ सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को भी मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि इस नीति का लक्ष्य भारत को दुनिया के शीर्ष पांच खेल राष्ट्रों में शामिल करना है। उन्होंने कहा कि यह नीति प्रतिस्पर्धी लीग और प्रतियोगिताओं को बढ़ावा देगी और ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में बुनियादी खेल ढांचे का विकास करेगी।
सूचना और प्रसारण मंत्री ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक हजार 853 करोड़ रुपये की लागत से तमिलनाडु में चार लेन वाले परमकुडी-रामनाथपुरम खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। परियोजना की कुल लंबाई 46 दशमलव 7 किलोमीटर होगी। यह प्रमुख धार्मिक तथा आर्थिक केंद्रों के बीच संपर्क को बढाकर रामेश्वरम और धनुषकोडी जैसे क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देगी।
