केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज वाराणसी में मध्य क्षेत्रीय परिषद् की 25वीं बैठक हुई। बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क, संचार और सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सीमा सड़क संगठन के माध्यम से अधिक सहयोग का आग्रह किया।
साथ ही वाइब्रेंट विलेज योजना के अंतर्गत सीमांत गांवों में सुविधाओं के विकास, भारत नेट और सैटेलाइट संचार सेवाओं के शीघ्र विस्तार पर अपने विचार रखे। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अनुदान प्रक्रिया को सरल बनाने और 1989 की दूरस्थ घाटी अधिसूचना को निरस्त करने का सुझाव दिया। उन्होंने मानसून के दौरान उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में आपदाओं से सड़कों को होने वाली क्षति के दृष्टिगत प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के सुचारू संचालन के लिए राज्य को अतिरिक्त सहयोग देने की आवश्यकता पर भी सुझाव दिया।
श्री धामी ने राज्य में ग्लेशियर अध्ययन केंद्र, जैव विविधता संरक्षण संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय साहसिक खेल प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव भी रखा। साथ ही अगले वर्ष नंदा राजजात यात्रा और 2027 के कुंभ मेले के सफल आयोजन के लिए केंद्र सरकार से सहयोग का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के अनुरूप प्रदेश सरकार भी राज्य को विकसित उत्तराखंड के रूप में स्थापित करने के लिए तीव्र गति से कार्य कर रही है। ताकि राज्य का हर नागरिक विकास की मुख्यधारा से जुड़ सके और विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदार भी बन सके।
