कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज पेंशन संबंधी शिकायतों के निपटान में नागरिक-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में 14वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि पेंशनभोगियों की समस्याओं के समाधान और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने का दायित्व संबंधित विभागों का होना चाहिए, ना कि पेंशनभोगियों का, विशेषकर कि यदि पेंशनभोगी दिव्यांग हैं। उन्होंने पेंशन अदालत में उपस्थित विभागों को निर्देश दिया कि वे शिकायत निवारण के बाद भी पेंशनभोगियों से जानकारी लें।
जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी समस्याओं का दोहराव ना हो सके। श्री सिंह ने तथ्यों और दस्तावेज़ों के सत्यापन के लिए ए. आई. संचालित उपकरणों के उपयोग का भी सुझाव दिया, जिससे जल्द से जल्द समस्याओँ का निवारण और समय की बचत सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि पिछले ग्यारह वर्षों में प्रौद्योगिकी को अपनाने से समस्याओं के निवारण में लगने वाले समय में कमी आई है।
आज 14वीं पेंशन अदालत में 21 विभागों और मंत्रालयों की पारिवारिक पेंशन संबंधी आठ सौ 94 शिकायतें प्रस्तुत की जानी हैं।
