नए वकीलों के लिए राहत भरी खबर है। अब वे ऑल इंडिया बार एग्जाम पास करने के लिए पहले की तरह दो नहीं, बल्कि तीन साल का समय ले सकेंगे। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने यह फैसला स्टेट बार काउंसिल्स की मांग पर लिया है।  जबलपुर में स्टेट बार काउंसिल ऑफ मध्यप्रदेश के वाइस चेयरमैन आरके सिंह सैनी ने बताया कि यह राहत सिर्फ उन वकीलों को दी गई है, जो वर्ष 2022 या उसके बाद स्टेट बार में नामांकित हुए हैं। स्टेट बार चेयरमैन राधेलाल गुप्ता के अनुसार अगर कोई अधिवक्ता तीन साल की अवधि में भी एआईबीई पास नहीं करता है तो अधिवक्ता का दर्जा खत्म कर दिया जाएगा।