सरकार ने कहा है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अन्‍तर्गत वर्तमान में उपलब्ध सभी कर लाभ नई शुरू की गई एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) में भी लागू रहेंगे। वित्त मंत्रालय ने कहा कि यूपीएस को कर ढांचे के अन्‍तर्गत शामिल करना पारदर्शी, सुगम और कर-कुशल विकल्पों के माध्यम से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति सुरक्षा को मजबूत करने के सरकार के प्रयास में एक और कदम है। मंत्रालय ने कहा कि ये प्रावधान मौजूदा एनपीएस संरचना के साथ समानता सुनिश्चित करते हैं और यूपीएस चुनने वाले कर्मचारियों को पर्याप्त कर राहत और प्रोत्साहन प्रदान करते हैं।